Haryana Samadhan Se Vikas Scheme 2024: SSVY Online Form | ऑनलाइन आवेदन

लंबे समय से लंबित ईडीसी बकाया की वसूली को सक्षम करने हेतु हरियाणा सरकार द्वारा समाधान से विकास योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से बाहरी विकास शुल्क और ढांचागत विकास की बकाया की वसूली के लिए एकमुश्त भुगतान किया जाएगा। आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से हरियाणा समाधान से विकास योजना 2024 की पूरी जानकारी जैसे की योजना का उद्देश्य, लाभ, विशेषताएं, पात्रता, महत्वपूर्ण दस्तावेज़, आवेदन की प्रक्रिया स्पष्ट करने जा रहे हैं। Haryana Samadhan Se Vikas Scheme 2024 से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको हमारा आर्टिकल अंत तक विस्तार पूर्वक पढ़ना होगा।

Haryana Samadhan Se Vikas Scheme 2024

इस योजना की शुरूआत हरियाणा सरकार द्वारा की गई है। सरकार द्वारा इस योजना को आरंभ करने का मुख्य लक्ष्य है कि जो लंबे समय से लंबित ईडीसी बकाया की वसूली है उसको पूरा किया जाए। ताकि आगे की कार्य आगे के कार्य को पूरा किया जा सके। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक जिसमें संशोधित समाधान से विकास योजना को मंजूरी दी गई है। इस योजना के माध्यम से बहरी विकास शुल्क और ढांचागत विकास शुल्क के कारण लंबे समय से लंबित बकाया की वसूली की जाएगी। Haryana Samadhan Se Vikas Scheme में सैकड़ों रियल एस्टेट बिल्डरों/डेवलपर्स को राज्य सरकार को ईडीसी और आईडीसी का भुगतान करना बाकी है।इस योजना को कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गई है।

इस योजना का शुभारंभ हरियाणा सरकार द्वारा किया गया है।
समाधान से विकास योजना में राशि से 7965 करोड़ रुपए मूल राशि है।
यह योजना नागरिक सुविधाओं के रखरखाव के भुगतान के लिए हैं।

समाधान से विकास योजना के मुख्य तथ्य

इस योजना के मुख्य तथ्य निम्नलिखित हैं:-

योजना का नाम	हरियाणा समाधान से विकास योजना 2024
इसके द्वारा शुरू की गई	मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा शुरू की गई
योजना का उद्देश्य	बहरी विकास शुल्क और ढांचागत विकास शुल्क के कारण लंबे समय से लंबित बकाया की वसूली की जाएगी।
योजना का लाभ	हरियाणा के लोगों को काफी लाभ पहुंचेगा
योजना के लाभार्थी	हरियाणा के निवासी
शुरू की तिथि	6 जुलाई 2020
आवेदन की प्रक्रिया	ऑनलाइन / ऑफलाइन
आधिकारिक वेबसाइट	Click Here

हरियाणा समाधान से विकास योजना का उद्देश्य

इस योजना को शुरू करने का मुख्य लक्ष्य यह है कि लंबे समय से लंबित एडीसी बकाया है की वसूली है उसको पूरा किया जाए ताकि आगे के कार्य को पूरा किया जा सके। इस योजना के माध्यम से बाहरी विकास शुल्क और ढांचा विकास शुल्क के कारण लंबे लंबे समय से लंबित बकाया की वसूली की जाएगी। हरियाणा समाधान से विकास योजना को कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गई है। यह योजना विश्वास योजना पर आधारित है। इस योजना में इसी तरह की ईडीसी की पेशकश 2018 में भी की गई।

इस योजना का शुभारंभ हरियाणा सरकार द्वारा किया गया है।
Samadhan Se Vikas Scheme के माध्यम से बाहरी विकास शुल्क और ढांचागत विकास की बकाया की वसूली के लिए एकमुश्त भुगतान किया जाएगा।
इस योजना को कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गई है।

समाधान से विकास योजना के तहत शुल्क के प्रकार

इस योजना में शुल्क के प्रकार कुछ इस प्रकार दे रखे हैं:-

बाहरी विकास शुल्क

इस योजना के माध्यम से रियल एस्टेट डेवलपर द्वारा नागरिक अधिकारियों को सड़कों के निर्माण, पानी और बिजली की आपूर्ति, भूनिर्माण, जल निकासी और सीवेज सिस्टम के रखरखाव, अपशिष्ट प्रबंधन आदि सहित विकसित परियोजना की परिधि के भीतर नागरिक सुविधाओं के रखरखाव के लिए भुगतान किया गया शुल्क है। ईडीसी नागरिक अधिकारियों द्वारा तय किया जाता है।

बुनियादी ढांचा विकास शुल्क

राज्य भर में प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के विकास के लिए राज्य सरकार को रियल एस्टेट डेवलपर द्वारा भुगतान किया गया शुल्क है।जिसमें राजमार्ग, पुल आदि सहित परिवहन नेटवर्क का निर्माण शामिल है।

हरियाणा में कानूनी प्रावधान

हरियाणा विकास और शहरी क्षेत्रों के नियमन नियम 1976 के नियम और शर्तों के अनुसार एक लाइसेंसधारी (डेवलपर) को भुगतान की अनुसूची के अनुसार ईडीसी का भुगतान करना होगा।
यदि विकासकर्ता ईडीसी/आईडीसी जमा नहीं करता है और न ही ईडीसी पुनर्निर्धारण नीति का लाभ उठाता है, तो नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग द्वारा ऐसे चूककर्ताओं को ईडीसी/आईडीसी का भुगतान न करने पर बैंक गारंटी रद्द करने की चेतावनी देते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है।
डेवलपर्स खरीदारों के हितों की रक्षा करने और भविष्य में किसी भी कदाचार से निपटने के लिए परियोजना के शुरू होने की तारीख से 90 दिनों के भीतर 15% की बैंक गारंटी जमा करते हैं।

हरियाणा समाधान से विकास योजना की महत्वपूर्ण जानकारी

Haryana Samadhan Se Vikas Scheme के माध्यम से कॉलोनाइजर/डेवलपर्स के पास लगभग 14,932.87 करोड़ रुपये का ईडीसी बकाया है। इस प्रकार समाधान से विकास योजना को 30 सितंबर 2021 के बाद नहीं बढ़ाया गया था। इन बकाया राशि में से 7965.17 करोड़ रुपये मूल राशि है जबकि 1606.43 करोड़ रुपये ब्याज राशि है और 5361.27 करोड़ रुपये दंडात्मक ब्याज राशि है। अब कैबिनेट ने संशोधित इस योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के माध्यम से लोगों को काफी लाभ पहुंचेगा।

Benefits Of Haryana Samadhan Se Vikas Scheme 2024

इस योजना के लाभ निम्नलिखित है:-

इस योजना का शुभारंभ हरियाणा सरकार द्वारा किया गया है।
समाधान से विकास योजना हरियाणा द्वारा भारी विकास और ढांचागत विकास शुल्क की वसूली की जाएगी।
इसी तरीके की एक योजना 2018 में भी प्रस्तुत की गई थी।
अभी तक सैकड़ों रियल एस्टेट बिल्डर्स ऐसे हैं जिन्होंने आई डी सी आई डी सी का भुगतान नहीं किया है।
इस योजना द्वारा बिल्डर्स और डेवलपर्स भुगतान कर देंगे।
केवल लंबे समय से लंबित ईडीसी बकाया की वसूली के लिए तैयार किया गया है।
इस योजना की शुरुआत 6 जुलाई 2020 को की गई है।
Samadhan Se Vikas Scheme Haryana के अंतर्गत 30 सितंबर 2021 तक 1130 करो रुपए की राशि को वसूल कर लिया जाएगा।
इस योजना को केंद्र सरकार की विवाद से विश्वास योजना पर आधारित किया गया है।
डेवलपर्स के पास 14 932 करोड रुपए ईडीसी बाकी है।
इस राशि में से 7965 करोड़ रुपए मूल राशि है और इस पर 5361.27 दंडात्मक ब्यास की राशि है।
इस योजना में आवेदन करना चाहते हैं तो आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना आवेदन करवा सकते हैं।

हरियाणा समाधान से विकास योजना की विशेषताएं

राज्य सरकार द्वारा की गई इस योजना की विशेषताएं कुछ इस प्रकार हैं:-

इस योजना का शुभारंभ हरियाणा सरकार द्वारा किया गया है।
Haryana Samadhan Se Vikas Scheme को संशोधित समाधान से विकास योजना केंद्र सरकार की विवाद से विश्वास योजना पर आधारित किया गया है।
डेवलपर्स के पास 14 932 करोड रुपए ईडीसी बाकी है।
इस राशि में से 7965 करोड़ रुपए मूल राशि है।
इस पर 5361.27 दंडात्मक ब्यास की राशि है
ईडीसी को नागरिक अधिकारियों द्वारा तय किया जाता है।
यह योजना नागरिक सुविधाओं के रखरखाव के भुगतान के लिए हैं।
इस योजना को कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गई है।
लंबे समय से लंबित ईडीसी बकाया की वसूली की जाएगी।
इस योजना में इसी तरह की ईडीसी की पेशकश 2018 में भी की गई।
केवल लंबे समय से लंबित ईडीसी बकाया की वसूली के लिए तैयार किया गया है।
इस योजना की शुरुआत 6 जुलाई 2020 को की गई है।
समाधान से विकास योजना के अंतर्गत 30 सितंबर 2021 तक 1130 करो रुपए की राशि को वसूल कर लिया जाएगा।
इस योजना में आवेदन करना चाहते हैं तो आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना आवेदन आसानी से करवा सकते हैं।

हरियाणा समाधान से विकास योजना के तहत पात्रता

वह सभी व्यक्ति को इस योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं तो उन्हें नीचे दिए गए पात्रता मानदंड को पूरा करना होगा :-

इच्छुक लाभार्थी को हरियाणा का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।
हरियाणा के सैकड़ों रियल एस्टेट बिल्डर्स और डेवलपर्स इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।
उम्मीदवार का लंबे समय से लंबित ईडीसी बकाया हो।

Important Documents

समाधान से विकास योजना योजना में जरूरी दस्तावेज ये है:-

आधार कार्ड
पहचान पत्र
पैन कार्ड
आय प्रमाण पत्र
जाति प्रमाण पत्र
पासपोर्ट साइज फोटो
आवेदक का मोबाइल नंबर
आवेदक का फोन नंबर

Haryana Samadhan Se Vikas Scheme के तहत आवेदन की प्रक्रिया

मेरे प्रिय दोस्तों अगर आप भी इस योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं तो अभी आपको कुछ समय का इंतजार करना होगा। क्योंकि हरियाणा सरकार द्वारा अभी सिर्फ इस योजना की घोषणा की गई है। अभी इसकी आवेदन की प्रक्रिया जारी नहीं की गई हैं जैसे ही हरियाणा सरकार द्वारा समाधान से विकास योजना की आवेदन की प्रक्रिया जारी की जाएंगी वैसे ही हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से आवेदन की प्रक्रिया स्पष्ट करेंगे। यदि तब तक आप को इस योजना से संबंधित कोई भी कठिन है या मन में कोई भी प्रश्न आता है तो आप हम से नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।